संघीय सरकारले मुलुकको प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्रै एउटै वा विभिन्न मन्त्रालय घुम्दै लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको खोजी गर्दै तिनीहरुलाई दुर्गम जिल्लातिर खटाउने तयारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार सिंहदरबारभित्र दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको संख्या एक हजार ९३५ छ । पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र बस्ने कर्मचारीको संख्या पाँच हजार तीन सय बढि रहेको छ । वर्षौँदेखि दुर्गम, ग्रामीण र बाहिरी जिल्लामा बसेका कर्मचारीको संख्या ठुलो छ । तर राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँच पुर्याएर सिंहदरबारको चौघेराभित्रै वा उपत्यकामै घुमी–घुमी जागिर खाने ‘रैथाने कर्मचारी’माथि भने अब कडाइ गर्ने सरकारको तयारी छ ।
जबकी निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले कर्मचारीलाई बढीमा दुई बर्षसम्म एउटै कार्यालयमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि झण्डै ३५ हजार कर्मचारीहरु पाँच बर्षदेखि उपत्याकाका कार्यालयहरुमा बस्न सफल छन् । यसरी लामो समय आकर्षक मन्त्रालय,कार्यालय,निकाय,आयोगहरुमा बसेर मस्ति गरिरहेका अधिकृतहरुलाई खोजी खोजी स्थानीय तहमा खटाइएको छ । नयाँ सरकार आउनु अगाडि देशभरका १७४ स्थानीय तहमध्ये ६ वटा उपमहानगरपालिका, ९० नगरपालिकामा दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिएनन् । त्यस्तै,७८ वटा गाउँपालिकामा दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत थिएनन् । तर नयाँ सरकार बने यता देशभरका १ वटा नगरपालिकासहित १३ वटा पालिकामा मात्रै प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । मन्त्रालयले ७४० वटा पालिकामा दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाएको छ ।
नयाँ सरकार आए यता पाँच कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । जसमा एक उपसचिव र चार जना अधिकृत रहेका छन् । डोल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बाट पाँचथरको सहायक प्रजिअमा सरुवा गरेका उपसचिव भीम कोइराला, अछामको मल्लेख गाउँपालिका जानुपर्ने भएपछि शाखा अधिकृत गणेश घिमिरे,पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत चुणामणि केसी,दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा सरुवा गरिएका हरि पौडेल र नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकामा सरुवा गरिएका शाखा अधिकृत शेखरनिधि पौड्यालले राजीनामा दिएका छन् । यद्यपि उपसचिव कोइरालाको बाहेक अरुको राजीनामा स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
बिज्ञापन
